फाईल तस्वीर

जाजरकोट, १६ फागुन । जिल्लाका ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीहरुले मनपरी भाडा असुल्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडक खण्डहरुमा निजी यातायातले चर्काे भाडा लिएपछि स्थानीय मर्कामा परेका हुन् ।

निर्माण गरिएको नयाँ सडकमा रुटपरमिट समेत लागु गरिएको छैन । रुट परमिट गरेका सडकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भाडा निर्धारण गरेको भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने भाडादर लागु भएको छैन । रुटपरमिट लागु नभएका सडकमा मनपरी भाडा असुल्दै आएपनि स्थानीय तह र प्रशासन भने मौन देखिन्छन् । जुनीचाँदे गाउँपालिका ८ जुनीका गोविन्द्रबहादुर थापाले खलंगा देखि गाउँपालिका सम्म २ हजार तिर्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘मैले खलंगा बाट २ हजार, छेडाबजार बाट १ हजार देखि १३ सय सम्म तिर्ने गरेको छु ।’ ‘गाडीले पु¥याएको ठाउँ बाट घर सम्म हिडेर २ घण्टा भन्दा बढी लाग्छ, भाडा किन यति धेरै भन्दा तपाई झड्नुहोस भन्छन् भने अनुसारको नतिरे जान पाईदैन् उनले थपे ।’ उनी जस्तै नलगाड नगरपालिका ५ लहँका प्रविन विक सोही गाउँपालिकाको श्री मा.वि. विद्यालयमा अध्यापन गराई रहेका छन् । उनी पनि वारम्वार आवतजावत गर्ने गर्छन् । ‘गाडीमा नत भाडादर देखिन्छ, कति भाडा हो भन्दा १ हजार भन्दा बढी नै हुन्छ उनले भने ।’ १५ सय भन्दा बढि भाडा तिरेको उनले दुखेसो पोखे ।

उनीहरु मात्र होइन् पश्चिम जाजरकोटमा निर्माण गरिएका नयाँ सडकहरुमा यातायात व्यवसायले मनपरी भाँडा असुल्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । गाडीमा नत भाडादर नै टाँसिएको छ नत बसाई आरामदायी छ । त्यही पनि सर्वसाधरण नागरिक बाट मनपरी भाडा लिईरहेको स्थानीयले दुखेसो पोखे । जुनीचाँदे यातायातको पहँुचमा जोडिए पनि सर्वसाधारण नागरिक चर्काे मुल्य तिर्दै हैरान भएका छन । यात्रुवहाक सवारी साधनले क्षमता भन्दा दोब्बर यात्रु राखेर गाडी कुदाउँदा जोखिम रहेको भए पनि कुनै निगरानी हुने गरेको छैन । यस्तै, जिल्लाको कुशे गाउँपालिकाका नागरिक महंगो भाडादरमा हिड्न बाध्य छन ।

खलंगा देखि पाँचकाटिया सडक खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले निर्धारण गरेको भाडाडर तिरे पनि पाँचकाटिया देखि गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म निजी जिपहरुले मनपरी भाडा असुल्दै आएको स्थानीय अशोक सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिका भित्र निर्माण गरिएका नयाँ सडकमा मनपरी भाडा यातायात व्यवसायीहरु लिदैँ आएका छन । सदरमुकाम देखि भार्मा सम्म २ हजार तिर्न बाध्य भएको स्थानीयको भनाई छ ।

रुटपरमिट नभएकोले सडकको लम्बाई कति हो भन्ने समेत थाहा छैन । यी दुई स्थानीय तह मात्र होइन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका सडकमा यातायात व्यवसायीहरु भने मनपरी भाडा असुल्दै आएका छन । तर स्थानीय तह र प्रशासन भने मौन देखिएका छन । नागरिकहरुले चर्काे भाडा असुल्दा समेत स्थानीय तह र प्रशासनले कुनै काम भने नगरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । अस्थाई रुटपरमिट जारी गरी भाडादर निर्माण गर्दा राम्रो हुने नागरिक समाजको भनाई छ ।

यस्तो छ कायम भाडादर
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले रुटपरमिट भएको सडकमा २०७७ कार्तिक ५ गते नयाँ भाडादर तोकेको थियो । खलंगा काठमाडौँ, खलंगा नेपालगञ्ज,खलंगा थलह, खलंगा पाँचकाटिया, खलंगा तल्लुवगर लगायत सडक र त्यस अन्र्गतका खण्डमा नयाँ भाडा दर निर्धारण गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार, खलंगा— काठमाडौँ १५ सय ५०, खलंगा देखि नेपालगञ्ज ठुलो गाडी ५ सय ५०, सानो गाडीमा ६ सय, खलंगा देखि सुर्खेत ठुलो गाडीमा ४ सय ५०, सानो गाडीमा ५ सय रहेको छ ।

यस्तै खलंगा देखि रिम्ना १ सय ५०, खलंगा—पिपे ६०, खलंगा— कालिमाटी ३ सय ५०, छेडाचौर देखि थलह ३ सय , दल्ली देखि तल्लुबजार ३ सय ५० र छेडा देखि सुवानाउली सम्म ४ सय भाडादर निर्धारण गरिएको छ । निर्धारण गरिएको भाडादर कतै लागु भएको छ भने कतै लागु नै भएको छैन् । भाडादर लागु भएको छ छैन भनेर कसैले अनुगमन गरेको देखिदैन ।

पालिका बाट कुनै जानकारी आएन् ः प्रजिअ बराल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज वरालले गाउँपालिका बाट कुनै खालको जानकारी नआएको बताएका छन् ।

गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्र्य सहितको जिल्ला यातायात समितीको वैठकमा गाउँपालिका भित्रका तीन बटा सडकमा गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासन संग समन्वयन गर्ने निर्णय भए बमोजिम गाउँपालिकाले कुनै खालको जानकारी नदिएको बताएका हुन् ।

गाउँपालिकाकालाई सम्पर्क गरी मनपरी भाडा लिने यातायातलाई कारबाहीका साथै नयाँ भाडादर तोकिने समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले गाउँपालिकालाई प्राविधिक टोली खटाए सडकको लम्बाई नाप्ने र मापदण्ड पुगेपछि यातायात सञ्चालनको जिम्मा लगाउने सोचेका थियौँ, तर विडम्वना गाउँपालिकाकाले कुनै खालको जानकारी दिएको छैन ।’

अव तत्काल यातायात समितीको वैठक बोलाई भाडा निर्धारण गरिने प्रजिअ बरालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम हो, तर उनीहरुले गर्न सक्दैनन भने, जनप्रतिनिधी, पत्रकार, ईन्जिनियर, सबैलाई बोलाएर रुटपरमिट नभएका सडकमा अस्थाई भाडादर निर्धारण गरिने उनले भने ।’