फाईल तस्वीर
जाजरकोट, १५ माघ । भेरी नगरपालिकाको शिक्षा ऐनप्रति राहत शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन । बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ प्रति राहत शिक्षकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन । प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०४९ अनुसार हामी राहत शिक्षक बारेमा कहि कतै सम्बोधन गरेको छैन । त्यसका लागि काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन भयो । हामीले स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरि स्थायी प्रक्रियामा लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौ । फलस्वरूप २०७५ फागुन २२ गते राहत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयविच यस बारे सहमति भएको छ ।
तर कार्यन्वयन भएको छैन । दरबन्दी मिलान सरुवा बारे ऐन नियमावलीमा उल्लेख नगरेकोले हामिलाई छुन मिल्दैन । शिक्षा नियमावली २०४९ नियम ८ अनुसार नेपाल सरकार बाट स्वीकृत दरबन्दीको हकमा रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति नभए सम्मको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एक पटकमा बढीमा ६ महिना नबढाई करारको म्याद थप्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर राहत शिक्षकको हकमा कहि कतै उल्लेख गरेको छैन । त्यसकारण सरुवा , दरबन्दी मिलान र म्याद थपको नियम राहत शिक्षकको हकमा लागु हुदैन ।
शिक्षा ऐन , नियमावली र शिक्षा मन्त्रालय सङ भएको सम्झौता बाँझिने गरी भेरी नगरपालिका स्थानिय ऐन २०७४ दफा ३१ मा उपदफा ३ थपेर राहत शिक्षकको पनि व्यवस्थापन समितीले ६ महिना सम्म म्याद थपि नगरपालिका कार्य समितिलाई जानकारी दिने प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति प्रतिशोध साध्ने , आर्थिक चलखेल गर्ने , राहत शिक्षकलाइ आतंकित पार्ने मनसायले आएको ऐन अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको हाम्रो ठहर छ । भेरी नगरपालिका स्थानीय ऐन २०७४ दफा ३१ को उपदफा ३ मा राहत शिक्षक शब्द उल्लेख नगर्न जोडदार माग गर्दछौ । यदि उक्त शब्द फिर्ता नलिए न्यायिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ ।
साथै जाजरकोटी राहत शिक्षकलाई एकताबद्द भएर न्यायको ढोका ढकढकाउन जुनसुकै स्तर बाट पनि तयार रहन हार्दिक अपिल गर्दछु । भनी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले राहत शिक्षकलाई राजनितीक दमनका साथ हेरको राहत शिक्षक जाजरकोटका कार्यवहाक अध्यक्ष रुद्रबहादुर वलीले जानकारी दिए । माघ १२ गते भेरी नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी एेन सशाेधन गरेकाे थियाे ।
। १५ माघ २०७७, बिहीबार