टिका बि.क. जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका जाजरकोटकी कार्यपालिका सदस्य अस्मिता बि.कलाई तीनबर्षअघि निर्वाचित हुँदा आफ्नो समुदायका लागि धेरै कुरा गर्छु भन्ने लागेको थियो । आफू र समुदायले भोग्दै आएको जातिय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने देखि दलित समुदायको आर्थिक स्तर उकास्ने योजना बनाउने उनले सोचेकी थिइन् । तर समय वित्दै जाँदाउनलाई आफूले सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने लागेको छ । कारण,कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व भए पनिउनले ल्याएका योजनाको उचित सुनुवाइनहुनु हो ।

आफूले जुन समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेकी छु उनीहरुको बारेमाकम सुन्ने प्रवृत्ति नै यसको जड हो भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘जतिभनेपनि बैठकमा पुरुषहरुकै बढी प्रभाव पर्छ भन्दै उनले भनिन्, ‘ एक त महिला त्यसमा पनिदलित भएकाले होला मेरो कुराको त्यती सुनुवाइहुँदैन् ।’ योजनानिर्माण गर्दा वडा अध्यक्ष र मेयर उपमेयर नै निर्णायक हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

दलित भएकै कारण बाल्यकाल देखि नैजातीय विभेद र छुवाछुत खेप्दै आएकी उनलाई निर्वाचित भएपछि आपूmमाथि गरिने व्यवहार केही फरक भएको जस्तो लागेको छ । तर घुमाउरो तरिकाले गरिने विभेद कायमै छ ।

कुशे गाउपालिकाकी वडा सदस्य अमृता बादी जातकै कारण आफुले भोगेका दुखअ ाफुभन्दा पछाडिको पुस्ताले भोग्नु नपरोस् भन्ने सोचले राजनितीमा प्रवेश गरिन् । ्

यो समाजमा जरा गाडेको जातीय विभेदलाई उखेल्नका लागि राजनीतिमा सहभागिताले सहज बनाउने उनको ठम्याई थियो । राज्यको पुनसंरचना पश्चात पहिलो पटक गठिन स्थानीय सरकारको वडा सदस्यमा निर्वाचित पनि भइन् तर अहिले फर्केर हेर्दा आफूले सोचे जस्तो नहुने रहेछ । संवैधानि कव्यवस्थाले अनिवार्य गरेकाकारण दलित महिला वडा सदस्यमा प्रतिनिधित्व भएपनि निर्णायकतहको पद नभएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले सुनिश्चितता गरेकाले प्रतिनिधित्व भएपनि अर्थपूर्ण सहभागिता भने हुन नसकेको उनी बताउँ छिन् । दलित महिला सदस्यहरु निर्वाचित भएपनि उनीहरुको शसक्तीकरण नभएकाले कस्ता विषयहरु उठाउने, निर्णय प्रक्रियामा कसरी प्रभाव पर्ने जस्ता कुरामा ज्ञानको कमीले सोचे जति कामगर्न नसकिएको उनको बुझाइ छ । राजनीतिमा नयाँभएको र मुलुकको संरचना पनि नयाँ भएकाले धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्ने आफूलाई महसुश भएको उनले बताइन ।

पछाडी पारिएको समुदायमबाट आएकाले दलित महिला सदस्यहरुको क्षमता विकास माध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । क्षमता एकै पल्ट कसैमा पनि बनि बनाउ रुपमान आउने र सिक्दै जानु पर्ने भएकाले यो कार्यकालमा धेरै कुरा सिकि रहेको उनले बताइन । उनले भनिन, राजनीतिमा पनि ज्ञान र क्षमता अभिबृद्धि महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ ।

अमृताका अनुसार, जातका आधारमा कार्यलयमा विभेद भोग्नु परेको  छैन तर समाजमा आफू र दलित समूदाय माथि प्रयोग हुने भाषा र गरिने ब्यवहारमा भनें खासै फरक आएको छैन । ‘पहिला प्रत्यक्ष गर्थे भने अहिले  घुमाउरो पाराले गर्छन्’ उनले भनीन् । जातिय बिभेदमा परिवर्तन ल्याउनका लागि माथिल्लो पद अर्थात कार्यकारी भूमिकामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दलित परिवारमा दुःख सुःख गर्दै हुर्केकि शिबालय गाउँपालिका ५ किनैजरा बि.क.ले कुनै दिन जनताबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि चुनिउला भन्ने सोचेकी थिइनन् । राज्यले गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्म अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन बाट उनी वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । अभाव र संघर्षसंगै जातिय भेदभावले पिल्सिएको समुदायबाट आएर जनप्रतिनिधि हुँदा उनी खुशी त छन तर काम गर्दै जाँदा आफूले सोचे जतिगर्न नसकेको महशुस भएको छ ।

वडा र गाउँपालिकामा आफ्ना कुराले ठाउँ पाए पनिअ नुभव नहुँदा कस्ता योजना र कार्यक्रम लिने भन्नेमा आफै अलमल परेको उनी बताउँ छिन् । ‘किन हो खै  मैले भनेको के मान्लान र ? म भन्दा उनीहरु बुझेका छन्, के कस्तो कार्यक्रम ल्याउदा राम्रो होला भनेर उनिहरुलाई नै थाहा छ  होला, मैले के भन्न’ु जस्तो लाग्ने उनले बताइन ।  सामान्य अवस्थाबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यले सुरुमैं तालिम दिएको भएकुरा बुझ्न सजिलो हुने उनको ठम्याइ छ ।जुन समुदाय बाट प्रतिनिधित्व गरेको हो उनीहरुका लागि गर्नुपर्ने जति कामगर्न नसकेको जस्तो अहिले उनलाई लागि रहेको छ ।

पहिलो कुरा त आफूहरुले नै प्रभावकारी रुपमाएजेण्डा उठाउन नसकेको र उठाएका कुरामा गाउँ सभासम्म पुग्दा हराउने गरेको उनी बताउँ छिन् । आफूले सोचे अनुसार काम गर्न कालागि दलित महिलाहरुलाई सदस्य मात्रनभई कार्यकारी पदमा राख्नुपर्ने उनको पनि भनाइ छ । ‘दलित महिला पनि ठुलो पोस्टमा हुनु पर्छ’ भन्दै उनले भनिन‘अनीमात्र सोचेको काम गर्न सकिन्छ, वडा सदस्य मात्रभएर गर्न सकिदैन रहेछ ।’

क्षमता वान हुँदा हुँदै पनि दलित समुदाय बाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले अन्य समुदायमा कम प्रभाव पार्न सकेको भेरी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य पार्वतीविक बताउँ छिन् । लामो समयदेखि दलित अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएकी पार्वती अहिले कार्यपालिकाको जिम्मेवारीमा छन । दलित महिलाहरुको सहभागिता भए पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको त हो निभन्ने कुराले अन्य समूदायका व्यक्तिको दिमागमा कहिँ कतै रही रहेको उनी बताउँछिन् ।

जातिय तथा लिंगिय रुपमा गरिएको भेदभाव अन्त्य गर्ने सोचले दश बर्षे जनयुद्धमा बन्दुक समेत समाएकी पार्वतीले त्यसपछिका बर्षहरुमा अधिकार कर्मीका रुपमा पैरवीगर्दै आएकी छन । भन्छिन, सबै भन्दा पहिला त मानसिकता बदल्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि भन्दा पनि यो दलित त हो निभन्ने मानसिकताका कारण दलित जनप्रतिनिधिको आत्म बल कम्जोर बनाई रहेको छ । क्षमता भन्दा पनि हेर्ने दृष्टिकोणका कारण दलितलाई पछाडी पारिएको छ । उनले भनिन, ‘राज्यसत्ताका मान्छेले नै यस्तो व्यवहार गर्दादुख लाग्छ ।’उनले पनि दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि र सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्ने बताइन । कार्यकारी पदहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नलगाड नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यअ स्मिता बि क को भोगाईमा बैठकहरुमा दलितको एजेण्डाले महत्व पाउने गरेको छैन ।दलितका बारेमा कुराहरु हुन्छन तर निर्णय खासै हुदैनन । अहिले सम्मकुनै सम्झिने लाईकका कार्यक्रम हुन नसकेको नलगाड नगरपालिकाका दलित महिलाजनप्रतिनिधिको तितो अनुभव छ ।

स्थानीय तहमा वडा सदस्यका रुपमा दलित महिलाहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्वले समग्र दलित महिलाहरुमा साहस बढाएको छ । राजनीति हाम्रो लागि होइन भनेर सोच्ने गाउँगाउँका दलित महिलाहरुलाई राजनीति प्रति आकर्षित गर्न थालेको छ । जसलेगर्दा आगामी दिनमा सशक्त दलितमहिलाहरुको सहभागिता हुने देखिएको छ । त्यसका लागि निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्यहरुलाई सशक्तिकरणको प्रशिक्षण तथा कामगर्ने वातावरण आवश्यक देखिन्छ ।

संबैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको वडामा दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुनु पर्ने अधिकारकर्मी गीता रसाइली बताउँ छिन् । दलित महिला सदस्यहरुको कुरा प्रयाप्त सुनुवाई नहुने समस्या एकातिर छ भने अर्काेतिर उनीहरुको क्षमता विकासमा ध्यान नदिइएको रसाइलीको भनाइ छ ।

जसले गर्दा आगामी दिनमा अहिलेको कोटाले केहीहुन सकेन भनेर अधिकार खोस्ने सम्म खतरा हुन सक्ने उनी औँल्याउ छिन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको सशक्तिकरणमा राज्य तथा नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।