अटल आचार्य
अनेरास्ववियू केन्द्रिय सदस्य ।

समाजवाद
समाजवाद संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र प्राप्त हुने विषय होइन । सैद्धान्तिक रुपमा समाजवादी भनेर पनि चिनाउन सकिन्छ सैद्धान्तिक रुपमा समाजवादी हुन सकिन्छ तर व्यावहारिक रुपमा समाजवादी हुनु निकै गारो विषय पनि हो । मूलत समाजवाद नैतिक मूल्यहरुको निरन्तरता हो । यसो भन्दा नैतिकताको प्रश्न समाजवाद बाहेकका विचारधारा संग हुुँदैन भन्ने होइन यद्यपी समाजवादीहरु नैतिकताको सवालमा बढी इमान्दार हुुनुुपर्छ ।

समाजवादले सर्वहारा अधिनायकत्व सुनिश्चित गर्दै कम्युन प्रणालीमा आधारित राजनितिक प्रणाली खडा गर्ने हो । वर्गले राज्य जन्माउने, वर्गको उत्पतिमा निजी सम्पत्तिको भुमिका हुने हुँदा समाजवादको उदेश्य निजि स्वामित्वलाई घटाउँदै लानु हो । मुलत ः विचारधारामा समाजवादको वकालत गरे पनि व्यवहारमा लागुु गर्न नसकेका र विचारमा वकालत नगरे पनि व्यवहार समाजवादी भएका उदारण पनि हामी माझ् नदेखिएका होइनन् । यसबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्नुु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै नेताले समाजवाद ल्याउने कुुरा गरेका छन । विचारधाराको रुपमा हाम्रो देशमा समाजवाद एकदमै लोकप्रिय छ । मत हालेको आधारमा गन्ने हो भने झण्डै ९३% मान्छे समाजवादको कुुरा गर्छन । समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर क्रियाशिल राजनितीक पार्टी संग आवद्धता राख्छन् । अर्थात समर्थन गर्छन । संविधानले देशलाई समाजवाद उन्मुुख भनेको छ । सबै दलले समाजवाद भनेका छन्, भने समाजवाद बारे आम जनतामा सकारात्मक धारणा छ । यसले आम जनताको भलो गर्छ भन्ने बुुझाई छ ।

बोलीमा समाजवादको भव्य प्रयोग गरिएता पनि व्यवहारमा नेकपा, काङग्रेस जनता समाजवादी लगाएतका पार्टीहरुले समाजवाद निमार्णको आजको खुुड्किलोका बारेमा निकै कम काम गरेको पाइन्छ । अथवा जति गर्नुुपर्ने हो त्यति गरेका छैनन्, नेपालमा समाजवाद निमार्णको कुुरा गर्दा कमसेकम हामीले सोच्नैपर्ने कुुरा समाजवाद निमार्णको दिशामा सरकार र राज्यले गर्न सक्ने र गर्नुुपर्ने कुुरा के हो ? सरकार र राज्यले गर्न नपर्ने केहो ?यो तल्लो तहका कार्यकर्ता र आम मानिसमा प्रष्ट पारिनुपर्छ, । राज्यपछिका सर्व स्वीकार्य इकाई भनेका राजनितीक दल हुुन तिनका नेता कार्यकर्ताको को जिवन शैलीमा भावी समाजवादी तस्बिर देखिनुुपर्छ ।

शिक्षा
नेपालको कानुनले भन्छ प्रत्येक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ । संबैधानिक प्रतिवद्धता मार्फत राज्यले माध्यमिक तह सम्मको सम्पुर्ण खर्च बेहोर्ने कुरा स्वीकार गरीसकेको छ । यसबाट राज्य अब कदापि पछी हट्न सक्दैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष पनि बलियो बन्दै गरेको यो परिवेशमा शिक्षा क्षेत्र संग सरोकार राख्ने सवै इमान्दार बन्न जरुरी देखिन्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागी विभिन्न राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले त चुनावि घोषणा पत्रमा नै शिक्षामा २०% लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा नेकपाको बलियो उपस्थिती छ । प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन ।

प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको अवस्था बारे सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने र खबरदारी गर्ने नेकपाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्र हेर्ने निकाय मौन देखिन्छन । समाजवादी व्यवस्थामा शिक्षाप्रणाली पनि सामुहिक श्रम र कामुहिक व्यबहारलाई महत्व दिने खालको बनाइनुपर्छ । विशेष गरी अनेरास्ववियू यो बिषयमा बोल्नु पर्छ ।

शिक्षामा बजेटको अवस्था
राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा कुल बजेटको २०% छुट्याउछौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाएको समाचार पढ्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा १०.२% मात्र विनियोजन गरेको छ , बजेटका हिसाबले शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि भएको छैन । हाम्रो बजेटको आन्तरिक स्रोत हेर्ने हो भने करीब ८९%कर बाट उठ्ने गर्छ ।

बाँकी ११% गैर करबाट संकलित हुने गर्छ । देशमा बजेट विनियोजन समान ढंगले भएको छैन । जो संग छैन,उसका लागी राज्यले तिर्न सक्छ,जसले तिर्न सक्छ उ संगबाट राज्यले लिनुपर्छ भन्ने गरीएको छ । यसो भनिरहँदा के कुराको संकेत गर्न खोजिएको हो भने राज्यले तिर्न सक्ने अभिभाबक बाट बढि लिएर सार्वजानिक विद्यालयमा पढ्ने विध्यार्थीको पक्षमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । यस माध्यमबाट नै समतामुलक र प्रगतिसील कर प्रणाली लागु गर्न सकिने कुरालाई राम्रो नै मान्नु पर्छ ।

र चलेको पनि यसरी नै देखिन्छ तर कार्यान्वयनको को पक्रियामा विचौलिया हावि हुने र राज्यले बनाएको योजना सम्बन्धित पक्षका लागी उपलब्धीमूलक नहुने र निजी संस्थामा सन्तान पढाउने अभिभावक बढि मारमा पर्ने, सरकारी शैक्षिक संस्थामा सन्तान पढाउने अभिभावक सन्तानले गुणस्तरी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर चिन्तित हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।

यसरी लगानी स्रोतको कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा लगानी राज्यले गर्ने कि अभिभावकले गर्ने भन्ने पनि महत्वपर्णु हुन्छ । राज्यले करबाट संकलन गरेको रकम खर्च गर्छ भने अभिभावकले तिर्छ हाम्रा सबै निजी शैक्षिक संस्था अभिभाबक को लगानीबाट संञ्चालित छन । तर नियगमन प्रभावकारी नहुँदा भभिभावक चर्को मुल्यको शिकार हुने गरेका छन् ।

अहिले तिन तहको सरकार छ तर बजेटको कुरा गर्दा तिनवटा सरकार बिचको तालमेल राम्रो छैन ७७% बजेट केन्द्र सरकार संग छ स्थानिय सरकार संग १५% बजेट छ प्रदेश सरकार संग ८% छ । यो तथ्यांक हेर्दा स्थानिय संग बजेट कम भयो भनिरहन परेन , शिक्षक र कर्मचारीको तलब स्थानिय सरकारको बजेट भित्र नै पर्छ ।

बजेटले प्रदेशलाई वास्ता गरेको छैन । स्थानिय सरकारलाई स्वीकार नगरेको बजेटले शैक्षिक क्रियाकलापका लागी कति प्रवाभ पार्छ सोच्न जरुरी छ । यस्तो बजेट उपयुक्त हुन्छ भन्न यसै सकिन्न , केन्द्रले स्थानिय स्तरमा बजेट पठाउनु पथ्र्यो । प्रदेशलाई बजेट बाट बिमुख बनाउनु हुदैन्थ्यो ,। शिक्षा क्षेत्रबाट संकलित कर अझै केहि समय यहि क्षेत्रमा खर्च गर्ने र शैक्षिक स्तर उकास्न तिर सबैको ध्यान केन्द्रित हुनपुर्छ ।

अहिलेको बजेटले तलब र भत्ता मात्र पुग्ने देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तरका लागी खर्च गरेको देखिन्न । यदि हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा व्यबहारीक पक्षलाई ध्यान दिएर सरकारले कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । नेकपाकै सरकार भएका कारण घोषणा पत्रमा गरीएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न, आग्रह गर्न र दबाद दिन जरुरी छ ।

शिक्षामा समानता
शिक्षामा हुने विभेद समग्रमा मानव जिवनको अनन्तकाल सम्म रहिरहने विभेद हो । मानिसको चेतना र युग सुहाउँदो शिक्षा विना नत उन्नत जनशक्ति उत्पादन हुन्छ नत समग्र क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न सकिन्छ ।

मानव विकासको प्रमुख पक्ष नै शिक्षा सँग सम्बन्धित छ, ज्ञानसँग सम्बन्धित छ । राज्यले समान र व्यबहारिक शिक्षाको जिम्मेवारी बोध गर्ने र मूलुक भित्र सबैले समानखाले शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । धनी र गरीबको विचमा, गाँउ र शहरको विचमा, दुर्गम र सुगमको विचमा गरीने विभेदले बिभिन्न खाले वर्गको सिर्जना गर्छ, परीणामत यसको असर समाजमा देखिन्छ । समाज र वर्ग विभाजन पछिको अवस्था निश्चय पनि अप्रिय हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा जतिसुकै समानताका कुरा गरेपनि राज्यले शैक्षिक जिम्मेवारी लिने कुरालाई कार्यान्वयनको पक्षमा लिन सकेको छैन । सार्वजानिक र निजी संस्था बिचको दुरी घटाउन पहल गरेको देखिदैन, जो गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले प्रत्येक बर्षमा सामुदायिक विद्यालय छोडेर संस्थागत विधालयमा जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ ।

सामुदायिक स्कुलमा पढाइको गणस्तर राम्रो भएपनि परीपाटी नै यस्तो बन्ना थालेको छकी अभिभावक को वर्गको स्तर नाप्ने माध्यम यो पनि हो भन्ने गलत नजिर बसालिएको छ र अभिभाकलाई संस्थागतमा नै भर्ना गराउन मजबुर पारिन्छ । परिणामत मनोबैज्ञानिक रुपमा नै अभिभावक र विद्यार्थीको बिचमा यसको असर देखिन्छ ।

अन्तमा ः शैक्षिक क्षेत्रको विकास विना समाजवादी व्यवस्था निमार्णका लागि योग्य जनशक्तिको उत्पादन सम्भब हुदैँन जनशक्ति नभए सम्म हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था आउँदैन । त्यसैले शिक्षामा आमुल परिवर्तनका लागी यो क्षेत्र संग सरोकार राख्ने सबै लागी पर्न जरुरी छ । शिक्षामा भएको विभद हटाउन जरुरी छ ।
 लेखक ः आर्चाय अनेरास्ववियू नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।