जाजरकोट : कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। देशै लकडाउन भएका कारण कर्णाली प्रदेशका १ सय ७० वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको काम पनि रोकिएका छन्। स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीय खुसी भएका थिए।

यहाँका दुर्गम जिल्लामा संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरिने भएसँगै गाउँमै औषधोपचार पाउने आसमा थिए कर्णालीबासी। तोकिएको समयमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु नबन्दा सर्वसाधारणमा निराशा छाएको छ। निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरहरु समेत काम छाडेर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य संस्था बेने दुर्गम गाउँबाट दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्ने जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–८ का हरिबहादुर खत्रीले बताए।

तर उनी अहिले निरास छन्। उपल्लो डोल्पाबासीको खुसी पनि निरासामा परिणत भएका शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी तुन्डुप गुरुङले बतााए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरेको थियो। अहिले मन्त्रालयबाट खटाएका स्वास्थ्यकर्मीले काम गरे पनि कामदार अभावका कारण निर्माणका काम भने रोकिएका छन्।

समयमै स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम पूरा नहुने अवस्थालाई हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बजेट फ्रिज हुन नदिन बाटो र लक डाउनको मोडल फेर्ने तयारी गरेको संघीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले जानकारी दिए। ‘समयमै ठेकेदारले काम नगर्ने अवस्थालाई हामीले ध्यान पूर्वकहेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वैशाख १५ गतेबाट लकडाउनको रुप परिवर्तन हुने सम्भावना पनि छ। त्यसैले जोखिम कम हुने ठाउँमा निर्माणका काम अगाडि बढाउँछौं।

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा निर्माण कार्यले गति लिइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार जाजरकोटमा ४४, डोल्पामा ३९, कालीकोटमा ५२, मुगुुमा २२ र हुम्लामा १३ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य सुरु भएका छन्। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको पनि छिट्टै पहल थालिएको छ। सरकारले अघि सारेको ‘एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था’ निर्माण कार्य पनि लकडाउनका कारण पूरै ठप्प भएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट भाषणमार्फत स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट वितरण गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका सबै वडाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो। सोहीबमोजिम स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन हुने भएका हुन्।

गत वर्ष स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ संशोधनसहित स्वीकृत भइसकेको छ।कार्यविधि स्वीकृतिसँगै गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा एक हजार २ सय वडामा र चालु आवमा एक हजार ३ सय ९० गरी जम्मा दुई हजार ५ सय ९० वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा सञ्चालनको कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको थियो