वसन्त भण्डारी , सुर्खेत ।
आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णाली प्रदेशका सभामुख चढ्ने गाडीको मूल्य पौने दुई करोड पर्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो कुनै अचम्म होइन वास्तविकतामा आधारित छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको लागि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले हालै करिव पौने दुई करोडको बिलासिताको गाडी खरिद मात्र गरेन । खरिद प्रक्रियासमेत उल्लघन गरेको पाइएको छ ।
सामान्य स्कारपियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख शाहीको लागि सचिवालयले जापानिज टोयोटा खरिद गर्दा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ उल्लघंन गरेको पाइएको हो । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान छ तर सचिवालयले गाडी खरिद गर्न टेण्डर आव्हान गरेपछि मात्र मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको पाइएको हो ।
‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५’ को नियम ३.६ को सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्डको (ङ) मा ‘आर्थिक मितव्यतिताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी फोरह्विल ड्राइभ भएको मात्र चार पाङग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने र खरिद गर्नृु पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र हैन आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शनमा पनि सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अघि पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर सचिवालयले भने खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पछि मात्रै स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिएको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय जिन्सी शाखाले दिएको जानकारी अनुसार सचिवालयले गएको मंसिर १८ गते सवारी खरिदको लागि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा बोलपत्र आव्ह्रानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो जसमा सचिवालयको लागि दुई वटा गाडी खरिद गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको छ । गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको १२ दिनपछि मात्र सचिवालयले मन्त्रालयसँग खरिद स्वीकृतिको लागि सहमति माग गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिपकुमार केसीले प्रदेशसभा सचिवालयले सहमतिका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको व्यवहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । उनले भने, ‘सचिवालयले टेण्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिको लागि माग गरेको थियो । पूर्व स्वीकृति अघिनै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिएन । ’
मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनानै सचिवालयले प्रकाशित सूचना अनुसार गत पुस २० गते टेण्डर खोलेको थियो । जसमा मूल्य अभिबृद्धि करसमेत गरि रु एक करोड ७२ लाखमा यूनाईटेड टेडर्स सिन्डिकेड प्रालि घुम्बाराही काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृति भएको प्रदेशसभाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ । बोलपत्रमा स्वीकृत उक्त एकमात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको सो शाखाले जनाएको छ । स्वीकृत बोलपत्र अनुसार उक्त कम्पनीले सचिवालयलाई गाडी उपलब्ध गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फागुन १९ गते कम्पनीले गाडी सचिवालयलाई बुझाएको हो । उक्त गाडीको नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम भएको छ । हाल १३ वटा सवारी साधन रहेको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो । जसमध्ये एउटा गाडी सभामुख शाहीले प्रयोग गर्दे आएका थिए ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई चुनौती, खरिदपछि स्वीकृतीको प्रयास

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सवारी साधन खरिदमा मापदण्ड बनायो । जसअनुसार प्रदेशसरकारले बजेटबाट खर्च हुने सवारी साधन खरिदमा ८० लाख भन्दा बढी बजेटको खर्च गर्न नपाइने निर्णय भयो । सोही बमोजिम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वर्ष करिव ६० लाखको गाडी खरिद गरे । अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको गाडी पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसारनै बजेटको सीमाभित्र खरिद गरियो । तर यस वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको गाडीको मूल्य भने मन्त्रीपरिषदले सीमा तोकेको भन्दा बढी छ । श्रोतका अनुसार सभामुखको गाडी खरिदबारे टिकाटिप्पणी भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले समेत यसबारे चासो लिएका थिए ।
यसैबीच पूर्व स्वीकृतिबिनानै गाडी खरिद गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद प्रक्रिया नरोकेरै यसबीचमा मन्त्रालयसँग पटकपटक पत्राचार गरेको पाइएको छ । टेण्डर प्रक्रियाकै बीचमा सचिवालयले पुस २३ गते मन्त्रालयसँग पुनः अनुमति माग गरेको र मन्त्रालयले सचिवालयसँग माघ १२ गते विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम माघ १५ गते यस आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा सचिवाललाई स्वीकृत बजेट मध्येको रु दुई करोडवाट सभामुख र सामाजिक विकास समितिको लागी गाडी खरिद गर्न लागिएकोले स्वीकृति दिन माग गरिएपनि मन्त्रालयले हालसम्म गाडी खरिद सम्बन्धी स्वीकृति दिएको छैन ।

स्वीकृति नपाउँदा भुक्तानी अन्योल

मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाउँदा गाडीको भुक्तानी गर्न सचिवालयले सकेको छैन । सचिवालयले गाडी खरिद गरेर ल्याइसकेपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृत पत्र र प्राविधिक चेक जाँचको पत्र आएपछि मात्रै बजेट भुक्तानी हुने सचिव बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ भन्ने विश्वास छ । उनले भने, ‘ प्राविधि चेक जाँच कमिटि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ । र त्यसले अन्तिम चेक गर्छ ।’

बार्षिक बजेटको सिमा विपरित खरिद

खरिद निर्देशिकाको दफा ३.६ (च) को (१) मा सवारी साधन खरिद गर्दा बार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही खरिद गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने २०७६÷०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शनमा पनि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र कुनै पनि खरिद कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सचिवालयले भने दुई वटा गाडीको लागि छुट्याएको बजेटले एउटै महंगो गाडी खरिद गरेको छ भने अर्को गाडी खरिदको लागि पैसा नपुग्ने बताएको छ ।

यस अघिको निवेदनमा सभामुख र सामाजिक विकास समितिलाई गाडि खरिदको लागि स्वीकृतिको लागि निवेदन आएको थियो आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने अहिले बजेट अपुग भन्दै थपको लागि समेत प्रस्ताव आएको छ । यो ऐन विपरित हो । जस्तो सुकै सवारी किन्नु भन्दा पहिले मन्त्रालय संग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर सचिवालयले स्वीकृति नलिएर काम अघि बढाएको छ , त्यो नियमसंगत छैन ।’

यता कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयलका सचिव जिवराज बुढाथोकीले सरकारले बजेट छुट्याएर प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भइसकेका कारण स्वीकृतिको लागि पछि मात्रै कदम चालेको बताए । हामीले टेण्टर गरेर गाडी खरिद गरेका छौँ , उनले भने, ‘त्यो स्वीकृति भइनै हाल्छ । ऐन भन्दा निर्देशिका ठूलो हो । ’ सचिव बुढाथोकीले २ करोड मध्ये १ करोड ७२ लाखमा मा सभामुखलाई सवारी साधन किनेको कारण अर्को गाडी खरिद गर्न बजेट नपुग्ने र आर्थिक मन्त्रालयबाट बजेट आए मात्र अर्को बजेट किन्न सकिने बताए । कर्णालीपत्र