पालिका आफैं घरविहीन

भाडामै बर्सेनि ३६ लाख वडा कार्यालय अध्यक्षको घरमा

कालीकोट — संघीय संरचनाअनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका गठन भएको करिब ३ वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म न आफ्नो भवन बनाउन सकेको छ, न त जग्गा खरिद गर्न । घर भाडामा मात्र गत वर्ष ३६ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
‘जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका भन्नुमात्रै छ, पूर्वाधारविहीन अवस्थामा सेवाप्रवाह गरिरहेका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडकराज उपाध्यायले भने, ‘आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा निकै सास्ती भोगिरहेका छौं ।’ यस वर्षदेखि खाली भएको एकीकृत सेवा कार्यालयका दुई भवनमध्ये एक भवनमा सर्ने निर्णय गरिए पनि कानुनी जटिलताका कारण सम्भव नभएको उनले बताए ।

भवन डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले मान्म बजारमा ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण गरेको एकीकृत सेवा कार्यालय भवन भने प्रयोगविहीन छ । नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि मान्ममा करिब १ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी स्थानीय रतनबहादुर शाही, रविन्द्र शाही र पर्वानन्द आचार्यको घर भाडामा लिएको छ । खाँडाचक्रका ११ मध्ये ९ वडा कार्यालयसमेत भाडाका घरमा छन् । मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दा कम्तीमा ९० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । अधिकांश कार्यालय वडाध्यक्षकै घरमा राखिएका छन् । १ र ९ नम्बर वडा कार्यालय साविक मान्म र पाँखा गाविस भवनमा सञ्चालित छन् । ६ र ५ नम्बर वडाको बीचमा पर्ने मोल्फास्थित साविक दाहाँ गाविस कार्यालय प्रयोगविहीन छ । जग्गा ५ नम्बर वडामा भए पनि ६ नम्बर वडाले समेत दाबी गर्दा भवन प्रयोगविहीन बनेको हो । दुवै वडा कार्यालय भाडाका घरमा राखिएका छन् ।

एकीकृत भवनमा कार्यालय सार्न कागजात लिएर दुईपटक नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे काठमाडौं पुगे पनि सुनुवाइ भएन । ‘सदरमुकामै करोडौंका सरकारी भवन खाली छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारी प्रक्रिया नमिल्दा भाडाको घरमा कोचाकोच गरेर काम गरिरहनु परेको छ ।’ नगरपालिकाको नाममा साविकका मान्म, दाहाँ र पाँखा गाविसका भवन तथा बसपार्कको केही जग्गामात्र रहेको उनले बताए ।

नगरपालिकाको भवन बनाउन जग्गाको खोजी गरे पनि उपयुक्त ठाउँ नभेटिएपछि सोमबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अनिपाल शाहीसहितको उपस्थितिमा भएको बैठकमा जिससको नाममा रहेको सेरापाटाको जग्गा नगरपालिकालाई भवन निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनलगायत संरचनाका लागि ४ हजार ५ सय वर्गमिटर जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि सम्भव नभएकाले २ हजार ४ सय वर्गमिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख पाण्डेले बताए । उनका अनुसार डोलिडार र नगरपालिकाको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन बनाउन लागिएको हो ।

केन्द्र विवादले काम ठप्प
तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवादले नगरको कामले गति लिन सकेको छैन । यसअघि जुबिथाको गाल्जेमा रहेको ६ नम्बर वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको कार्यालय चिल्खायाको हुस्केमा सार्ने नगरसभाको निर्णय विवादित बनेको छ ।

जुविथाका जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयबासीले केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध मंसिरमा आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले नगर प्रमुख रतनबहादुर शाही, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजाललगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा मुद्दा दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू राँचुलीको धनाडा, फोइमहादेवको बजेडी, जुविथाको गाल्जे, हरिचौर र चिल्खायाको हुस्के केन्द्र बनाउनेमा विभाजित छन् । नगरसभाका बहुमत प्रतिनिधिले चिल्खायाको हुस्केको पक्षमा मतदान गरेपछि स्थानीयबासी निःशुल्क जग्गा दिन तयार भएका थिए । तर, गाल्जेमा आन्दोलन भएपछि तत्काल जग्गा पास गर्न नगरपालिका पछि हटेको प्रमुख शाहीले बताए ।

केन्द्र विवादले मंसिरयता नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । वडा कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । साविकका गाविस भवन भएका ३, ४, ६, ७ र ९ नम्बर वडा कार्यालयले व्यक्तिका घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पलाँतामा पनि उस्तै
पलाँता गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न पनि जनप्रतिनिधिबीच निकै घम्साघम्सी भयो । गाउँसभाले थिर्पु र धौलागोहको बीचमा पर्ने लोडेलाई केन्द्र तोके पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा गाउँपालिकाका सबै कामकाज थिर्पुबाटै सञ्चालित छन् । केन्द्र तोक्नुअघि जनप्रतिनिधि धौलागोहको सैन, राडुनेटा र दुर्सीमा विभाजित भए पनि अन्तिममा आएर सहमति जुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । ‘लोडेको जग्गा पनि पालिकाको नाममा नहुँदा भवन निर्माणमा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘आफ्नै संरचना नहुँदा कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’

नरहरिनाथको भवन बन्दै
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको साविकको कुमालगाउँ गाविस भवनमा गत असार १० गते राति बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेकपाले आगजनी गर्‍यो । आगलागीबाट क्षति पुगेको भवन मर्मत गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मर्मत गरिएको भवनमा सेवा प्रवाह असहज भएपछि भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट ४ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार तीनतले पक्कीभवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको छ । कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया