दुर्गममा काम गर्दै गरेकाे तस्वीर

कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट । मार्च ८ अर्थात ११० औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस । आइतबार नेपाल सहित विश्वका विभिन्न देशहरु अधिकार स्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरे । बर्षेनी सामुहिक रुपमा भेला भएर यो दिवस मनाइने भएता पनि यस बर्ष भने कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तय भएका कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् ।

सामुहिक रुपमा महिलाहरुले भोगेको समस्याहरुको सार्वजनिक बहस र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने दिनको रुपमा मनाइने यो दिवसका बारेमा भने दुई छाक टार्नकै लागि संघर्ष गर्ने महिलाहरु बेखबर छन् । विभिन्न स्थानमा हुने कार्यक्रममा र सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा हुने महिलाहरु अधिकारका लागि आ—आफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउने तयारीमा भएता पनि बारेकोट गाउँपालिका २ का चन्दाकला नेपाली घाँस लिन जंगल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । “खै हामीलाई केही थाहा छैन, घर बाट वन र वनदेखि घर सम्म पुग्दा नै जीबन विताएका छौँ ” नेपालीले प्रश्न गरिन् “नारि दिवस भनेको के हो ?”
सुन्दर जिवन बिताउने आशा सहित आर्थिक उपार्जनका लागि काम गर्ने भएपनि समाजमा भएका कुनै पनि कार्यक्रममा उनको पहुँच पुग्दैन ।

चार सन्तानकी आमा समेत रहेकी उनलाई आफ्नो अधिकार भन्दा पनि नालावालाकै भविष्यको चिन्ता छ । “बालबच्चाको परीक्षा आइसक्यो, महिना महिनामा पैसा पठाउनुपर्ने छ ।” उनको गुनासो छ “कसरी पढाउने होला केटाकेटी छोराको मृत्यु भयो बुहारी पोइल गैसकिन् ।”नेपाली जिल्लामा उदाहरण पात्र मात्र हुन । उनी जस्तै सु्खी जिवन जिउने सपनामा आधा उमेर विताएकी उमा कामीको पनि पिडा उस्तै छ ।

उनीलाई अहिले छोराछोरी पढाउन घरको त काम छदैछ अन्य काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विहानको झिसमिसेमै साहुको काम पुगेर बेलुका कोठामा फर्कने उनको सदाको पिडा पनि उस्तै छ । “नारि दिवस भन्ने बारेमा सुनेको भएता पनि के हो भन्ने थाहा छैन ।” अरुको काम गर्दैै भनिन् “यही हो हाम्रो लागि नारी दिवस, के गर्नु पढेलेको छैन जागिर पाउनलाई, तालिम आफ्नालाई मात्र दिन्छन् नेताहरुले ।”जिल्लाका अधिकाशं महिलाहरु नारी दिवसको विषयमा अनविज्ञता छन् । उनीहरुलाई कसैले खबर समेत गर्दैनन् । उनीहरुको दैनिकी चलाउने पेसमा नै व्यस्त देखिन्छन् ।

ठाँउमा बोल्न सक्दैनन् महिला जनप्रतिनिधि

संघीयता पश्चात बनेको तिन तहका सरकारी संरचनामा महिला जनप्रतिनिहरुको बाहुल्यता लोभलाग्दो छ । संख्यात्मक मात्रामा राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि निर्णायक तहमा पुग्न भने अझै पनि उनीहरुको संघर्ष जारी छ । स्थानीय तह हरेक बर्ष समान अवसर र सहभागिताको चर्का नारा सहित अधिकार खोज्ने महिलाहरुले प्राप्त उपलब्धीहरुलाई भने जोगाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट अनिवार्य दलित महिला सदस्य सहित २ जना महिला प्रतिनिधित्व गरेका छन् । स्थानीय तहको विकास र समृद्धीका लागि बैठकमा सहभागि हुने महिला जनप्रतिनिहरु भने आफुहरुको आवाज संसदमा नै उठाउन नसक्ने गरेको पाइएको छ । अधिकार प्राप्तीका लागि आवाज उठाउन महिलाहरु सक्दैनन् ।

हकहितका लागि लागि निर्वाचित दलित समुदायका महिलाहरु नै कमजोर भएको बारेकोट गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष कर्णे कामीले बताए । जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका एक वडाध्यक्ष राम्बहादुर नेपालीले भने, “विभिन्न कार्यक्रममा महिलाहरुले अधिकारका लागि आवाज उठाउँदैनन् ।” यसले महिला अधिकार पाउन बाट बञ्चित हुनुपरेको छ उनले बताए ।